सर्लाही – पदस्थापनको माग गर्दै आन्दोलनरत मधेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका लागि मधेश प्रदेश सरकारले सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ ।
एक सातादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि काम छोडेर धर्ना बस्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह सदस्य रहेका छन् ।
गत भदौमा प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कोे दफा २५ को उपदफा १२ लाई संशोधन गर्न माग गर्दै उनीहरूले धर्ना दिँदै अएका थिए । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ का प्रावधान एवं सोको कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखापरेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका उपायहरूको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
२०७६ सालमा संघीय लोक सेवा आयोगबाट उत्तीर्ण भई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नियुक्ति पाएको र पछि दोहोरो सहमतिका आधारमा मधेश प्रदेशको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । मधेश प्रदेशमा त्यस्ता कर्मचारीको संख्या १ सय ६० रहेको छ । – शिलापत्र
तपाईको प्रतिक्रिया !
