सागर पण्डित
सरकारी निकायमा जहाँ हेर्‍यो त्यहीँ समस्या र विकृति देखिन्छ। हाम्रो सरकारी निकाय विकृति नै विकृतिको डङ्गुरभित्र छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । तैपनि सरकारमा रहेका राष्ट्रसेवकहरुले लाज र सर्म मान्ने गरेका छैनन्। अझै जुन निकायमा सबैभन्दा बढी अनियमितता हुन्छ त्यही निकायमा बस्नेहरुले नै सबैभन्दा बढी स्फूर्ति हाँकेको देखिन्छ। राज्यकोषमा आउनुपर्ने तथा नियमित गर्नुपर्ने खर्बौं रुपियाँ लामो समयदेखि बेरुजुको रुपमा थन्कन्छ।

उठ्नुपर्ने खर्बौं रुपियाँ उठ्न सक्दैन र बक्यौताको रुपमा रहिरहन्छ भने सरकारका सरोकारवाला निकाय किन चाहियो ? जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने सबै निकायलाई विघटन गरिदिए भइहाल्यो नि ! के तलब खान र राज्यकोष सकाउन मात्रै आएका हुन्छन् त सरकारी पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकहरु ? आज खर्बौं बेरुजु र बक्यौताले देश थला पर्दै गर्दा यस प्रकारका गम्भीर प्रश्नहरु आम नागरिक समाजबाट उठिरहेका छन्। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार २०८०/८१ सम्म देशभरका सरकारी कार्यालयको गरी जम्मा बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । अहिले महालेखाले २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिरहेको छ । यसरी लेखा परीक्षण गर्दा फेरि १ खर्ब जति बेरुजु थपिने अनुमान महालेखाले गरेको छ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ६ सय ५ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थियो। गतवर्ष ती सरकारी कार्यालयको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु आएको थियो। महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार यसपटक झन्डै ६ हजार सरकारी कार्यालयको करिब ८५ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा झन्डै १ खर्ब बेरुजु आउने संकेत देखिएको छ। यसले के कुराको पुष्टि गर्छ भने हामीकहाँ बर्सेनि झन्डै १ खर्ब बेरुजु थपिने ट्रेन देखिएको छ। यो मुलुकमा व्याप्त आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा हो। यसको मुख्य कारण दण्डहीनता नै हो। जसले जति बेरुजु निकाले पनि उसलाई कारबाही नहुने रोगका कारण बर्सेनि खर्ब बेरुजु थपिने गरेको दुःखदायी अवस्था हामीकहाँ छ। १ खर्ब बेरुजु बढेमा अब सरकारी कार्यालयको हालसम्मको बेरुजु झन्डै १३ खर्ब पुग्नेछ। गतवर्ष औंल्याइएको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको थियो भने १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित किसिमको बेरुजु रहेको थियो । यी दुवै एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो।

अझ अनियमित किसिमले खर्च गरेर बेरुजु निकाल्ने सरकारी अधिकारीहरुले हाकाहाकी उन्मुक्ति पाउँदै आइरहेका छन्। त्यस्ता अधिकारीहरुलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा छानबिन र कारबाही चलाउनुपर्छ। यसै गरी अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले रु. ४ खर्ब १५ अर्ब ३ करोड २ लाख राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको सावाँ–ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ। यसै गरी आन्तरिक राजस्व विभागले तयार गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार २०७९÷८० सम्म आयकरतर्फ १ खर्ब ८७ अर्ब १० करोड ३० लाख, मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ ६५ अर्ब ७६ करोड, ७१ लाख, अन्तशुल्कतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख र अन्य रु. १ अर्ब २३ करोड १५ लाखसमेत रु. २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख राजस्व बक्यौता रहेको छ । महालेखाले सरकारले संकलन गर्नुपर्ने राजस्वलाई कानुनी प्रक्रियाबमोजिम बक्यौता असुली गर्न बारम्बार सरकारी निकायको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गर्दै आएको छ।

यसै गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको सावाँ रु. ६२ अर्ब ७० करोड ९ लाख र ब्याज ९३ अर्ब ४७ करोड ४५ लाखसमेत गरी १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख बक्यौता रहेको छ। बक्यौता सावाँ–ब्याज चुक्ता नगर्ने ८० वटा निकाय छन्।

महालेखाले यी निकायबाट समयमा नै सावाँ–ब्याज असुल गर्न सरकारलाई सुझाएको भए पनि सरकारका सरोकारवाला निकाय उदासीन हुँदै आएको देखिन्छ । यसै गरी स्थानीय तहतर्फ पनि काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा महानगरपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका लगायतका १३ वटा स्थानीय तहमा रु. २ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख भाखा नाघेको सावाँ–ब्याज असुल हुन बाँकी रहेको छ। बक्यौता उठाउन नसक्नेहरुले किन उठाउन सकेनन् भन्ने बारेमा पनि अध्ययन, अनुसन्धान हुन जरुरी छ।

यसरी खर्बौं रुपियाँ बेरुजु र बक्यौता रहने तर उठ्न नसक्दा त्यसले मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी र सेवा प्रवाहका पक्षबाट समेत गम्भीर असर र चुनौती देखा परिरहेको छ । सरकारी निकायले बक्यौता असुल गर्न नसक्दा त्यसले सरकारको आम्दानी नै प्रभावित हुने गर्छ । जसका कारण विभिन्न विकास आयोजनामा विकास बजेट विनियोजन गर्दा संकुचन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। बक्यौता र बेरुजु व्यवस्थापन कमजोर हुँदा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुन्छन्। जसले मुलुकको विकास कार्यमा अवरोध ल्याउन सक्छ। यसै गरी राजस्व कमी हुँदा र सरकारलाई आवश्यक स्रोत नहुँदा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आउँछ, जसका कारण सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुन्छ। अहिले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २५ खर्बभन्दा बढी रहेको छ।

राजस्व कमी हुँदा र सरकारलाई आवश्यक स्रोत नहुँदा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आउँछ, जसका कारण सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुन्छ। अहिले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २५ खर्बभन्दा बढी रहेको छ। मुलुकमा राजस्व संकलनमा कमी, बेरुजुको बढ्दो दर, खर्बौं बक्यौता समयमा नै उठ्न नसक्ने अवस्थाले पनि सार्वजनिक ऋण लिने क्रम बढेको हो।

मुलुकमा राजस्व संकलनमा कमी, बेरुजुको बढ्दो दर, खर्बौं बक्यौता समयमा नै उठ्न नसक्ने अवस्थाले पनि सार्वजनिक ऋण लिने क्रम बढेको हो । यसले पनि मुलुकमा विभिन्न खाले संकट गहिरिएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यसै गरी निकायहरूको कार्यक्षमता प्रभावित– सरकारी निकायहरूले समयमै बक्यौता उठाउन नसक्दा उनीहरूको प्रशासनिक कार्यसम्पादन कमजोर हुन्छ । बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण प्रशासनिक कमजोरी, भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनमा अनियमितता पनि हो।

यसै गरी बेरुजु र बक्यौताका कारण विभिन्न खाले कानुनी असरहरु पनि पर्छन् । दण्डहीनताको संस्कार मौलाउँछ। यदि बक्यौता असुल नगर्ने वा बेरुजु रकम फर्स्योट नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । कमजोर कानुनी संरचनाका कारण बेरुजु र बक्यौता समस्या दीर्घकालीनरूपमा निरन्तर दोहोरिन्छ । बक्यौता र बेरुजु बढ्दै जादा सरकारी निकायहरूले समयमै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनतामा सरकारी निकायप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ । बेरुजु बढ्दा तथा बक्यौता असुल गर्न नसक्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारजस्ता महत्वपूर्ण सेवाहरू प्रभावित हुन्छन् । बेरुजु फस्र्योट गर्न नसक्दा सरकारले लिएका दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरूमा प्रतिकूल असर पर्छ ।

बेरुजु र बक्यौता कमी गरी मुलुकलाई सुशासनयुक्त बनाउन र राजस्व संकलन वृद्धि गर्न प्रभावकारी राजस्व प्रशासन र बक्यौता व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । बेरुजु न्यूनीकरणका लागि स्वचालित अनुगमन प्रणाली अपनाउनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा दण्ड नीति कडा बनाउनुपर्छ । बजेट पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । सरकारी निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउने नीति अपनाउनु आवश्यक छ । अब भने बेरुजु बढाउने र न्यूनीकरण गर्न ध्यान नदिने जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र उनीहरुको नाम कालोसूचीमा राखिनुपर्छ । यस्तै बेरुजु बढाउनेहरुलाई बेरुजु फस्र्यौट नगर्दासम्म बढुवा रोक्ने र कुनै पनि नियुक्ति नदिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

उच्च पदस्थहरु वित्तीय रुपमा अनुशासित नहुँदासम्म बेरुजु घट्न कठिन देखिन्छ । त्यसैले अब मुख्य पदमा रहने अधिकारीहरुले बेरुजु नियन्त्रण गर्ने सवालमा कठोर हुनै पर्छ । बक्यौता उठाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अन्यथा मुलुक झन् पछि झन् कुशासनको चपेटामा पर्नेछ । विकास र प्रगति अवरुद्ध हुनेछ । यदि यी समस्या समाधान गर्न सकियो भने सरकारको आर्थिक स्थिति बलियो हुने, सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सकिने र समग्ररूपमा देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ ।