सर्लाही – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजा अनुसार कार्यसम्पादनमा देशभरमा सबै भन्दा कमजोर मधेश प्रदेश देखिएको छ। मधेस प्रदेशले ३० अङ्कमात्र पाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाएको छ । सुदूरपश्चिमको ५१ दशमलव छ अङ्क छ । त्यसैगरी, कोशीले ५० दशमलव नौ, बागमतीले ४५ दशमलव छ, कर्णालीले ४१ दशमलव छ, गण्डकीले ४० दशमलव आठ र लुम्बिनीले ३५ दशमलव नौ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
आयोगले प्रदेशहरूलाई विभिन्न १९ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादनको अङ्क दिएको हो । जसमा लेखापरीक्षण भएको रकम, कायम भएको बेरुजु, प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराए/नगराएको अवस्था, सवारीसाधन करबापत रकम सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेकोलगायत विषय छन् ।
वार्षिक बजेट विनियोजन तथा खर्चको स्थिति, पुँजीगत बजेट र त्यसको खर्च, राजस्व सङ्कलनको अवस्था, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, तोकिएको समयमा वार्षिक बजेट समीक्षा, प्रदेशको वायुको गुणस्तर, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलगायत सूचक तयार पारी मूल्याङ्कन गरिएको हो।







