सर्लाही – विशेष अदालतले मधेस प्रदेश सरकारको अनुदानमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन कृषि सचिव डा. नम्रता सिंहसहित पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
‘सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम’को रकम दुरुपयोग गरिएको पुष्टि भएपछि अदालतले सिंह र महाशाखा प्रमुख शंकरप्रसाद साहलाई एक वर्ष कैद र २५–२५ लाख विगोसहित जरिवाना फैसला सुनाएको हो।
अनुदान लिएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि र अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादवलाई पनि दोषी ठहर गर्दै २५ लाख जरिवाना, एक वर्ष कैद र भ्रष्ट रकम जफत गर्ने आदेश दिइएको छ। यादवलाई झुटो विवरण पेश गरेको भन्दै थप ४० हजार जरिवाना र अर्को एक वर्ष कैद पनि सुनाइएको छ।
साथै सबै दोषीबाट पीडित राहत कोषमा एक–एक लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दिइएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
