सर्लाही – मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा बहस सुरु हुने तयारीमा छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले गत शुक्रबार प्रस्तुत गरेपछि, उक्त दस्तावेजमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै चार जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादव, जसपाका सांसदहरू संजय यादव र किरण कुमारी, तथा माओवादी केन्द्रबाट सांसद मालाकुमारी कर्णले नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक समावेशीकरण नभएको ठहर गर्दै संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

सांसदहरूको माग अनुसार, प्रस्तुत दस्तावेजमा मधेश आन्दोलन र जनयुद्धको ऐतिहासिक योगदानलाई समेटिएको छैन। त्यसैले ती पक्षहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यस्तै, मधेश आन्दोलनका सहिद परिवारहरूले पूर्वमा पाएको सुविधा निरन्तर दिनुका साथै नयाँ सुविधा थप गर्नुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी र विशेष सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ। संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको सांस्कृतिक पहिचान झल्किने भाषाहरू मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

साथै, भौतिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा कमला नदीमा पुल निर्माणको विषय समावेश गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा समावेश छ। सोमबारदेखि सुरु हुने छलफलमा सांसदहरूको यी प्रस्तावले नीति तथा कार्यक्रममा समावेशीता र स्थानीय आवश्यकतालाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।