सर्लाही – मधेस प्रदेशमा शिक्षाको स्थिति दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा परेको देखिँदैन । राष्ट्रिय जनगणनाका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ५०.५ प्रतिशत भाग अझै पनि निरक्षर छ । शिक्षाको समग्र सुधारका लागि ठोस योजना र पर्याप्त बजेटको खाँचो भए पनि प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा खासै चासो दिएको देखिँदैन ।

हालको आर्थिक वर्षमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको बजेट प्रदेशको कुल बजेटको मात्र ६ प्रतिशत छ । यो बजेट पनि पूर्ण रूपमा शिक्षामा खर्च नभई संस्कृति र सम्पदा संरक्षणमा केन्द्रित भएको पाइएको छ । शिक्षासँगै संस्कृति मन्त्रालय समेटिएको हुँदा शिक्षा क्षेत्रको मागअनुसार खर्च हुन सकेको छैन ।

२०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर तयार पारिएको दोस्रो आवधिक योजनाले ५ वर्ष वा माथिको साक्षरता दरलाई ४९.५ प्रतिशतबाट २०७९/८० सम्ममा ९६ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्यको तुलनामा साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ । २०८०/८१ मा साक्षरता ९७ प्रतिशत बनाउने योजना बनाए पनि बजेट त्यसअनुसारको छैन ।

विद्यालय छाड्ने दर (ड्रपआउट रेट) पनि चिन्ताजनक छ । २०७५/७६ मा ३.९ प्रतिशत रहेको यो दर घटाएर २०७९/८० सम्ममा २.२ प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाइएको थियो, तर व्यवहारमा खासै प्रगति नभएको देखिन्छ । २०८०/८१ मा एक प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ, तर अहिलेसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सिकाइको स्तर पनि सुधारिएको छैन । २०७५/७६ मा आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) को सिकाइ दर ४० प्रतिशत थियो । त्यसयता अपेक्षाकृत सुधार नभएको शिक्षा मन्त्रालयको मौनताले देखाउँछ । संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षणमा भने मन्त्रालय बढी सक्रिय देखिएको छ । उदाहरणका लागि, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणमा २०७९/८० मा ६० प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य थियो, तर ४० प्रतिशत मात्र हासिल भयो ।

२०८०/८१ मा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारिएको छ । मठ, मन्दिर, मस्जिद, पोखरी जस्ता संरचनाको संरक्षणमा पनि अपेक्षाकृत धेरै योजना कार्यान्वयनमा छन् । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी तिवारीका अनुसार, ‘मधेसमा शिक्षा भन्दा पनि मठमन्दिर बनाउने, पोखरी संरक्षण गर्नेजस्ता भौतिक संरचना निर्माणमा बजेटको माग बढी आउने गर्दछ ।

सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने दबाब आउँछ । यस वर्ष पनि संस्कृति क्षेत्रमै बढी खर्च भएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी छ । यसमध्ये शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि भन्दा पनि संरचना निर्माण र कमिसन आउने योजना प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

२०७५/७६ मा भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षणमा ०.०६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । २०७९/८० मा ०.१० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य भए पनि त्यसवर्ष ०.००१ प्रतिशत मात्र विनियोजन भयो । २०८०/८१ मा यसलाई ०.११ प्रतिशत बनाइएको छ । मधेस प्रदेशमा शिक्षाको सुधारका लागि नीति, योजना र स्रोत–सबै पक्षमा आमूल परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । शिक्षा नभई समृद्धिको सपना अधुरो नै रहन्छ भन्ने तथ्य अझै राज्यको प्राथमिकतामा नपुगेको प्रष्ट छ ।