सर्लाही – मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि प्रदेशसभा सांसदहरूलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्मको अघोषित बजेट बाँड्ने तयारी गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँसम्मको रकम छुट्याउने तयारी भइरहेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार यो बजेट सांसदहरूले आफैंले ‘माग गरेका’ योजना शीर्षकमार्फत विनियोजन गरिँदैछ। यसअघि पनि मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सांसदहरूलाई समान किसिमले बजेट वितरण गरेको थियो। संसद विकास कोष खारेज भएको सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले यस्ता किसिमका विनियोजनहरूमा रोक लगाइसकेको छ।

तर, प्रदेश सरकारले ‘योजना’को आवरणमा सांसदहरूलाई चोरबाटोबाट बजेट बाँड्ने काम जारी राखेको देखिन्छ। योजना शीर्षकमा आएको बजेट सांसदहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि, ती योजनाका चिठीहरू दलाली मार्फत बेच्ने गरिएको आरोप पटक–पटक उठ्दै आएको छ।

गत जेठ २९ गते, योजनाको चिठी बेचबिखन र कमिसनको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जसपा नेपालका मधेश प्रदेश सांसद सरोज सिंह कुशवाहालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि उपभोक्ता समितिको नाममा योजना ‘बेचेको’ आरोप लागेको थियो।

त्यसअघि जेठ १२ गते कुशवाहाकै घरमा छापा मार्दा उनका स्वकीय सचिव विनोदलाल कर्णलाई समेत अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सांसदहरूले आफूले ‘माग गरेका योजना’का नाममा लाखौंको कमिसन लिने, योजनाहरू ठेकेदार वा मिलेमतोका व्यक्तिलाई बेच्ने र बजेटको दोहन गर्ने परिपाटीले मधेश प्रदेशमा सुशासनप्रतिको विश्वास गम्भीर रूपमा खल्बल्याएको छ।