file image

सर्लाही – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँको उत्पादन अनुदान खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि मधेस प्रदेशका किसानहरू गहिरो निराशामा परेका छन्। रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, पर्सा र बारालगायत जिल्लाका किसानहरूले यो निर्णयले आफ्नो जीवन निर्वाह मात्र होइन, पूरै उखु अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उखु उत्पादनमा मल, बीउ, श्रम र सिंचाइको लागत वर्षेनी बढिरहेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान नै उनीहरूको लागि ठूलो सहारा थियो। अब त्यो हटेपछि न त उत्पादन लागत उठ्ने देखिन्छ, न त उखु खेतीप्रति किसानको आकर्षण नै बाँकी रहनेछ। यी जिल्लाका अगुवा किसान दु:खी छन्।

उनीहरू भन्छन्, “हामी तीन दशकदेखि यो अनुदान पाउँदै आएका थियौं। लागत घटाउने र लगानी फर्काउने एउटा भरपर्दो आधार नै गुमेपछि खेती गर्न नै गाह्रो हुनेछ।” उखुलाई नगदे बालीका रूपमा हेर्ने किसानहरूका अनुसार यो निर्णयले प्रत्यक्ष रुपमा उखु उत्पादन घटाउने छ। जसको असर चिनी उद्योगदेखि उपभोक्ता बजारसम्म पर्ने निश्चित देखिन्छ।

हाल मधेस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका करिब आधा दर्जन चिनी उद्योगहरू उखु आपूर्तिमा नै निर्भर छन्। उत्पादनमा गिरावट आए रोजगारीको अवसर गुम्ने, उद्योग संकटमा पर्ने, र चिनीको आयातमा निर्भरता बढ्ने सम्भावना प्रवल छ। किसानहरू सरकारप्रति रोष प्रकट गर्दै भन्छन्, “जसले हामीलाई राहत दिनुपर्ने हो, उसैले हाम्रो पीडामा नूनचुक छर्केको छ।”

उखु उत्पादन विस्तारमा अनुदानको प्रमुख भूमिका रहेको विगतको अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको भए पनि अहिले उल्टो निर्णय हुनुले सरकारको किसानप्रतिको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठेको छ। किसानहरूको भनाइमा अबको अवस्था हेर्दा आगामी वर्षहरूमा उखु खेती घट्नु निश्चितप्रायः छ। यसले देशको उखु आपूर्ति चक्रमै गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।