संघीयतापछि ऐतिहासिक उपलब्धि, अब पहिचानसहितको संघीयता आवश्यक : अध्यक्ष श्रेष्ठ

२०८२ असार ८, आईतवार २०:१३

एसपी यादव, सर्लाही – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) द्वारा काठमाडौंको च्यासलस्थित ज्यापु प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरिएको संघीय परिषद्को पहिलो बैठकमा पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल भएको दाबी गरेका छन्।

श्रेष्ठले बैठकमा ‘समाजवादको नेपाली बाटो’ नामक राजनीतिक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै संघीय समाजवादलाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा औपचारिक घोषणा गरे। उनले पछिल्ला १७ वर्षमा मुलुकले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको समीक्षा गर्दै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धिको विवेचना गरे।

श्रेष्ठका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ८ खर्ब १५ अर्बबाट ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति आय पनि अमेरिकी डलर ४९१ बाट १ हजार ५१७ डलरमा पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले विद्युत् उत्पादन, सडक विस्तार, मानव विकास सूचकांक र गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए।

उनले संघीय व्यवस्थापछि महिलासहित मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र सीमान्तकृत समुदायको राज्यसंयन्त्रमा पहुँच बढेको उल्लेख गरे। स्थानीय तहमा महिलाको ४१.२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षण, घरजग्गामा महिलाको २३.९ प्रतिशत स्वामित्वजस्ता तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गरियो।

तर, श्रेष्ठले ‘बिचौलिया पुँजीवाद’ को कडा आलोचना गर्दै वर्तमान व्यवस्थामा राजनीतिक सत्ता, नीति निर्माणकर्ता र व्यवसायीबीचको साँठगाँठले मुलुकमा गम्भीर विकृति पैदा गरेको आरोप लगाए। उनले नीतिगत भ्रष्टाचार, अनुदानको दुरूपयोग र कर प्रणालीमा एकाधिकार वर्गको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरे।

बैठकमार्फत जसपाले अहिलेको प्रशासनिक संघीयतालाई अधुरो मानेर त्यसलाई पहिचानसहितको संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। यस अन्तर्गत प्रदेशहरू पुनःसंरचना गर्नुपर्ने धारणा पनि पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार