सर्लाही – गोडैता नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट के जनतामुखी छ ? के साँच्चै किसान, गरिब र सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न यो बजेट पर्याप्त र उद्देश्यपूर्ण छ ?
बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ, जुन कुरा सकारात्मक हो। खासगरी नगर प्रमुख देवेन्द्र कुमार यादवले प्रस्तुत बजेटमार्फत सिँचाइ शुल्क नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय किसानको हकमा राहतको विषय बनेको छ। सिँचाइ सुविधा नभई उत्पादकत्वमा वृद्धिको कुरा गर्नु सम्भव हुँदैन, त्यसैले यो नीति स्वागतयोग्य छ।
तर, बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आधारित छ। गोडैताको आन्तरिक आय जम्मा १ करोड ५० लाख मात्र देखिएको छ। यस्तोमा स्थानीय सरकारको आत्मनिर्भरता कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। आन्तरिक आय वृद्धि नगरी दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन।
त्यस्तै, २३ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षामा विनियोजन हुनु वृद्धवृद्धा, अपांगता, सुत्केरी तथा अशक्तहरूको हितमा राम्रो कुरा हो। तर, यी सुविधा पाउनेलाई प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले वितरण हुन्छ कि हुँदैन ? यो व्यवहारमा हेर्नुपर्ने विषय हो। स्थानीय तहका कतिपय स्थानमा अनियमितता र पहुँचवालालाई केन्द्रित वितरणको गुनासो पाइन्छ।
एक पक्ष सकारात्मक देखिन्छ, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तरिका। नगरपालिकाले वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, शिक्षक, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा सर्वसाधारणसमेतलाई सहभागी गराएर प्रक्रियामूलक पारदर्शिता देखाएको छ। बजेट जनसहभागीतामूलक बनाइनु भनेको नै लोकतन्त्रको अभ्यास हो।
तर, अर्को महत्वपूर्ण सवाल, पूँजीगत खर्च करिब २८ करोड मात्र देखिन्छ, जुन कुल बजेटको एक तिहाइ पनि पुग्दैन। बाँकी सबै चालु खर्चमा जाने देखिन्छ। यसले संरचना निर्माण, पूर्वाधार विस्तारजस्ता दीर्घकालीन विकास योजना कमजोर हुने संकेत दिन्छ।
गोडैताको बजेटले केही महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता समेटेको छ, कृषिमा राहत, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षामा जोड। तर, आन्तरिक आय वृद्धिमा योजनागत ध्यान नदिइएमा र पूँजीगत विकासमा लगानी नबढाइएमा, यो बजेट पनि अरू वर्षहरूझैं सामान्य खर्चमै सीमित हुने जोखिम देखिन्छ।
गोडैता नगरपालिकाको बजेट संरचना (२०८२/०८३)
संघीय सरकारबाट:
सशर्त पूँजीगत अनुदान: रु. १२ करोड ६८ लाख
सशर्त चालु अनुदान: रु. ६ करोड ४२ लाख
समपूरक पूँजीगत अनुदान: रु. ३२ करोड २ लाख ३८ हजार
समपूरक चालु अनुदान: रु. ४ करोड १ लाख २५ हजार
विशेष पूँजीगत अनुदान: रु. ३ करोड १३ लाख २२ हजार
सामाजिक सुरक्षा: रु. २३ करोड
जम्मा संघीय अनुदान: रु. ८१ करोड २६ लाख ८५ हजार
प्रदेश सरकारबाट:
वितीय समानीकरण: रु. ८६ लाख ३५ हजार
सशर्त पूँजीगत अनुदान: रु. २५ लाख १५ हजार
विशेष पूँजीगत अनुदान: रु. ३५ लाख २७ हजार
विशेष चालु अनुदान: रु. ३० लाख
समपूरक पूँजीगत अनुदान: रु. २० लाख
जम्मा प्रदेश अनुदान: रु. १ करोड ९८ लाख ७७ हजार
आन्तरिक आम्दानी:
संघीय राजस्व बाँडफाँड: रु. १२ करोड ५५ हजार ५ सय ८
प्रदेश राजस्व बाँडफाँड: रु. १ करोड
स्वतन्त्र आन्तरिक आय: रु. १ करोड ५० लाख
जम्मा आन्तरिक आय: रु. १३ करोड ६२ लाख ५५ हजार ५ सय ८
खर्चको संरचना:
चालु खर्च: रु. ६८ करोड ९४ लाख ९३ हजार ५ सय ८
पूँजीगत खर्च: रु. २७ करोड ९३ लाख २४ हजार
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
