सर्लाही – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु उत्पादनमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि देशभरका उखु किसानहरू आन्दोलित बनेका छन्। ३० वर्षदेखि निरन्तर पाउँदै आएको अनुदान एकाएक खारेज गर्नु र चालु आर्थिक वर्षको करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्नु किसानप्रति देखिएको सरकारी बेवास्ताको गम्भीर प्रमाण भएको भन्दै उनीहरूले सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

सर्लाही, रौतहट, बारा, नवलपरासी, सुनसरी, मोरङलगायत उखु उत्पादक जिल्लाका किसानहरूको संयुक्त बैठकले श्यामबाबु रायको अध्यक्षतामा ३४ सदस्यीय ‘उखु किसान संघर्ष समिति’ गठन गर्दै आन्दोलनको औपचारिक घोषणा गरेको हो। समितिका अध्यक्ष रायले सरकारको निर्णय किसानविरोधी भएको आरोप लगाउँदै भने, ‘‘एकातिर चालु वर्षको अनुदान रकम रोकिएको छ, अर्कोतिर भविष्यको अनुदान नै कटौती गरेर सरकारले किसानलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरेको छ।’’

किसानहरूले सरकारसँग दुई प्रमुख माग अघि सारेका छन् — पहिलो, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान तत्काल भुक्तानी गरिनुपर्छ। दोस्रो, आगामी आर्थिक वर्षदेखि कटौती गरिएको उखु उत्पादन अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रति क्विन्टल उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ६५५ रुपैयाँ तोकेको थियो, जसमा ५८५ रुपैयाँ चिनी उद्योगहरूले तिर्ने र बाँकी ७० रुपैयाँ अनुदान स्वरूप सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। तर किसानहरूले अझैसम्म सरकारी अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन्।

अध्यक्ष रायका अनुसार, किसान प्रतिनिधिमण्डलले कृषि तथा उद्योगमन्त्रीसहित विभिन्न सांसदहरूलाई भेटेर आफ्नो पीडा सुनाइसकेको छ भने असार २० गतेभित्र प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भइरहेको छ। ‘‘यदि वार्ताबाट माग सम्बोधन भएन भने देशभर कडा आन्दोलन छेड्नेछौँ, जुन आन्दोलनले सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पार्नेछ,’’ रायले चेतावनी दिए।

सरकारको निर्णयले किसानहरूमा गहिरो निराशा र असन्तोष जन्माएको छ। उत्पादनमै आधारित देशको आर्थिक नीति हुनुपर्नेमा किसानको हक कटौती गर्दै जानु सरकारकै विकास प्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय हो। अहिले किसानको आन्दोलन केवल अनुदानको मुद्दा मात्रै होइन, यो उनीहरूको भविष्य, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय कृषि नीतिको दिशातर्फ समेत जोडिएको संघर्ष हो।