सर्लाही – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान उल्लेख नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल उखु उत्पादक महासंघ सर्लाही र उखु उत्पादक किसान संघ नेपालले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
बिहीवार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले उखु उत्पादनमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्न लागेको आशंका किसानमा पैदा भएको जनाइएको छ। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “अनुदानले किसान मात्र होइन, आम उपभोक्तासमेत लाभान्वित हुने भएकाले यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।”
नेपालमा हाल करिब ६१ हजार हेक्टरमा उखु खेती हुँदै आएको छ र वार्षिक करिब १६ लाख मेट्रिक टन उखु उत्पादन हुन्छ। देशमा १२/१३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् र ती उद्योगका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा उखु आवश्यक पर्दछ।
तर, विगत ९ वर्षदेखि किसानले पाउनुपर्ने करिब १ अर्ब ५० करोड बराबरको अनुदान रकम अझै भुक्तानी भएको छैन। यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटमा अनुदान उल्लेख नगर्नु किसानमाथिको अन्याय भएको महासंघको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल उखु उत्पादक महासंघ सर्लाहीका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली र उखु उत्पादक किसान संघ नेपालका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका छन्। किसान प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग पुराना बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न, आगामी बजेटमा स्पष्ट रूपमा अनुदान व्यवस्था गर्न र उखु उत्पादनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्न माग गरेका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
