सांकेतिक तस्बिर

सर्लाही – मधेस प्रदेशमा मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यसाथ आठै जिल्लामा व्यावसायिक पशुपन्छीपालन कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ। कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्याको आर्थिक उत्थानलाई मुख्य लक्ष्य बनाउँदै, प्रदेश सरकारअन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, आर्थिक करिडोर कार्यालय बर्दिबासले यो योजना अगाडि बढाएको हो।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी मार्गले छोएका ८४ स्थानीय तहका किसान समूहहरूलाई लक्षित गर्दै, मासुका लागि बाख्रा, राँगा, बङ्गुर, हाँस र कुखुराको व्यावसायिक पालनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म ११० किसान समूह अनुदान प्रक्रियामा छन्, जसमध्ये २० समूहले मासुजन्य पशुपन्छीपालन सुरु गरिसकेका छन्।

आयोजना प्रमुख राजेश साहका अनुसार, “हामी समूहगत योजनामा बजार सम्भाव्यता अध्ययन गरी कुल लागतको ४५–५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइरहेका छौँ। योजनाबद्धरूपमा लाग्ने किसानका लागि यो ठूलो प्रोत्साहन हो।” आयोजनाले समेटेका स्थानीय तहहरू सप्तरीमा १६, सिरहामा १२, धनुषा आठ, महोत्तरीमा १०, सर्लाहीमा ११, रौतहटका नौ, बारामा ११ र पर्साका नौ छन् ।

मासु उत्पादनमा सक्रिय २० समूहमध्ये १३ वटाले उन्नत जातका बाख्रापालन गरेका छन् भने अन्यले राँगा, बङ्गुर, हाँस तथा कुखुरापालन थालेका छन्। यस कार्यक्रमबाट अहिले सम्म पाँच हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित भएका छन्।

महोत्तरीको सम्सी–६ का किसान मोहम्मद समसुल भन्छन्, “बोयर जातका बाख्राको विस्तारसँगै मधेस अब बोयर बाख्राको केन्द्र बन्दैछ।” मासु उत्पादनको क्षेत्रमा पूर्ण क्षमता प्रयोग भएपछि दैनिक १० हजार किलोभन्दा बढी मासु उत्पादन सम्भव हुने कार्यालयको विश्वास छ। मात्र मासुमा होइन, मधेस प्रदेश दूध उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर बन्दैछ। हाल ५० समूहले मुर्रा भैँसीपालनबाट दिनहुँ २० हजार लिटर दूध उत्पादन गरिरहेका छन्।

यसका साथै, आयोजनाले प्रदेशका ३५ स्थानमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ। जसमध्ये १० भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। रु ९१ करोड लागतका यी भवनहरूबाट किसानले माटो परीक्षण, पशु उपचार, जैविक प्रयोगशाला तथा प्राविधिक सल्लाह जस्ता सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

पशु चिकित्सक डा. विनोद यादव भन्छन्, “एकीकृत सेवा केन्द्रमार्फत व्यवसायिक कृषि र पशुपालनमा वैज्ञानिक पद्धतिको प्रयोग बढ्नेछ, जसले किसानलाई व्यावसायीकरणतर्फ डोहोर्याउनेछ।” मधेसको समृद्धि कृषि र पशुपालनको व्यवसायीकरणबाट सम्भव हुने ठम्याइ गर्दै, आयोजनाले कृषिमा आश्रित करिब ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई लक्षित गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक उत्थानमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।