file image

सर्लाही – सरकारले आर्थिक भारमा थलिएका उखु किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा आधारित रहेर गरिएको यो निर्णय आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लागू हुने बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार, यो निर्णय किसानको उत्पादन लागत घटाउने तथा प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले गरिएको हो।

सरकारले विगतका वर्षहरूमा पनि उखु किसानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हालै सार्वजनिक बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्ष पनि उखु किसानलाई राष्ट्रिय अनुदान नीतिअनुसार सहयोग जारी राखिने बताएका थिए।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै उखु किसानका लागि झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो। आठ उखु उत्पादक जिल्लाका किसानले सो रकमबाट लाभ उठाएका थिए। कृषि मन्त्रालयले रकम रकमान्तर गरी कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका किसानलाई वितरण गरिएको थियो।

ती जिल्लाका किसानहरूले कुल १ अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८६८ रुपैयाँ पाएका थिए। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै किसानले आगामी दिनमा केही राहत महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, किसानहरू भने अनुदान प्रक्रिया सरल र पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।