सर्लाही – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णयले राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ। जसपा, नेपालको संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सांसद प्रकाश अधिकारीले बताए।

सरकारले समर्थन गर्ने दलहरूसँग छलफल नगर्ने, उनीहरूका मुद्दामा ध्यान नदिने र गलत निर्णयको जिम्मेवारी पनि समर्थनकर्ता दलहरूलाई पर्ने अवस्थाले यो निर्णय लिनुपरेको उनको भनाइ छ। “सरकारले हाम्रा एजेन्डामा कुनै चासो देखाएन, सुशासन र संविधान संशोधनजस्ता प्रतिबद्धता पूरा भएनन्,” अधिकारीले भने, “हामीले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै सरकारले छलफलका लागि बोलायो, तर हाम्रा माग सम्बोधन हुने सम्भावना देखिएन।”

अधिकारीका अनुसार, सरकारमा सुशासनको कमी, भ्रष्टाचारको बिगबिगी र महँगी नियन्त्रणमा प्रगति नहुनुले पनि समर्थन फिर्ता लिने निर्णयलाई बल पुर्‍यायो। साथै, भूमि अध्यादेशमा जसपाले विरोध जनाए पनि सरकारले त्यही व्यवस्थालाई विधेयकमा समावेश गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “हामीले अध्यादेशको विरोध गरेका थियौँ, तर सरकारले त्यसलाई जस्ताको तस्तै ल्याएर हामीलाई समर्थन गर्न बाध्य पार्न खोज्यो,” उनले थपे।

जसपा, नेपालका प्रतिनिधिसभामा ५ र राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद छन्। प्रतिनिधिसभामा समर्थन फिर्ताले ठूलो असर नपरे पनि राष्ट्रिय सभामा भने सरकार संकटमा परेको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अब सरकारसँग नेपाली कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपाको १ र मनोनित १ गरी जम्मा २८ सांसद मात्र छन्। जसपाको समर्थन हुँदा यो संख्या ३१ थियो।

यता, विपक्षमा माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा, नेपालका ३, जनमोर्चाको १ र मनोनित १ गरी ३० सांसद छन्। यसले विपक्षी गठबन्धन बहुमतमा पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई गणना नगरिएको यो अवस्थामा सरकारलाई विधेयक पारित गर्न कठिनाइ हुनेछ।

यद्यपि, जसपा सरकारमा सहभागी नभएकोले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भने छैन। यो धारामा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ।