सर्लाही – नेपालमा आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्षझैं साउन १ गतेदेखि सुरु हुने यो आर्थिक वर्षले सरकारी कामकाज, कर प्रणाली, खर्च र राजस्व संकलनका कार्यहरूमा नयाँ नियम तथा व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ।

वि.सं. २०१८ सालदेखि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षलाई साउनदेखि सुरु भई आगामी असारमा समाप्त हुने गरी निर्धारण गर्दै आएको छ। त्यसअघि भने खर्च र लेखापाल सम्बन्धी कार्यकाल स्पष्ट रूपमा तोकिएको थिएन। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटका कार्यान्वयन प्रक्रियाहरूले गति लिनेछन्।

यद्यपि संघीय सरकारले जेठ १६ गते नै बजेट प्रस्तुत गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन आजदेखि मात्र प्रभावकारी रूपमा सुरु हुनेछ। यस आर्थिक वर्षमा सरकारले करको दरमा उल्लेख्य परिवर्तन नगरे पनि विलासिता कर र केही व्यवसायिक छुटजस्ता केही प्रावधानहरू भने आजदेखि लागू भएका छन्।

साथै, व्यवसायिक संस्थाहरूले अबदेखि नयाँ आर्थिक वर्षअनुसार छुट्टै बिल तथा दस्तावेज जारी गर्नु पर्नेछ। भन्सार र अन्तशुल्कका केही नियमहरू भने बजेट भाषणसंगै लागू भइसकेका छन्। अन्य धेरै प्रावधानहरू भने आजबाट लागू हुनेगरी व्यवस्थागत ढंगले अघि बढाइएका छन्।

यस वर्ष पनि आयकरको स्ल्याब यथावत् राखिएको छ, जसअनुसार व्यक्तिगत आम्दानीमा १ देखि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने प्रावधान यथाजस्तै छ। सरकारले तय गरेका नयाँ आर्थिक नीतिहरूले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष महत्व राख्छ।