सर्लाही – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न माध्यमबाट २८ हजार ५९७ वटा नयाँ उजुरी प्राप्त गरेको छ भने अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८ हजार ४२९ उजुरीसमेत जोड्दा कुल ३७ हजार २६ उजुरीको छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको आयोगको वार्षिक समीक्षामा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ५४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने संघीय सरकारका विरुद्ध ३४ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसम्बन्धी १२ प्रतिशत उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ।

उजुरी दर्ता हुने माध्यमहरूमध्ये आयोगको वेबसाइट प्रमुख स्रोत बनेको छ, जसबाट १० हजार २४५ उजुरी प्राप्त भएका थिए। यस्तै, लिखित निवेदनबाट १० हजार १८०, इमेलमार्फत ८ हजार ४८८, हुलाक सेवा, टेलिफोन, भाइबर, फेसबुक, मोबाइल एप, समाचार पत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा ‘हेलो सरकार’मार्फत समेत गरेर थप हजारौं उजुरी आयोगले प्राप्त गरेको छ।

कुल उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात २९ हजार ७०३ उजुरीको छानबिन तथा फर्छ्यौट भइसकेको छ भने बाँकी ७ हजार ३२३ उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका छन्। अनुसन्धानपछि ६ हजार ७१५ उजुरी सम्बन्धित निकायहरूमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका छन् भने ५८६ उजुरीमा सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ।

आयोगले गत वर्ष ८१ वटा बैठक बसेर १,४११ वटा निर्णय गर्दै विशेष अदालतमा १३७ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ७५३ जना प्रतिवादी बनाइएका छन् र कूल ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। दायर मुद्दाहरूमा घुससंग सम्बन्धित ३७, गैरकानुनी लाभ वा हानीका ३६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७, सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीका २३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ८, सम्पत्ति शुद्धीकरणका २ र अन्य विविध विषयका ४ मुद्दा रहेका छन्।

यसै अवधिमा २२ वटा रंगेहात कारबाहीमा ३३ जना पक्राउ परेका छन् र उनीहरूबाट ५५ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद बरामद गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले तीनवटा प्रदेशस्तरीय, १३ वटा जिल्लास्तरीय र १४३ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।