सर्लाही – जनताको जीवनस्तर उकास्ने र सामाजिक सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित मधेश प्रदेश सरकारले पहिलोपटक दुई महत्वपूर्ण बीमा योजना लागू गरेको छ। प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएका ‘मुख्यमन्त्री सुरक्षित आवास बीमा’ र ‘नागरिक दुर्घटना बीमा’ कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोप र आकस्मिक दुर्घटनाबाट नागरिकलाई राहत दिनेछ।
सुरक्षित आवास बीमाअन्तर्गत प्रारम्भिक चरणमा एक लाख घरधुरीलाई समेटिनेछ, जहाँ आगलागी, चट्याङ, बाढी, पहिरो, आँधीहुरी लगायत अन्य आपत्कालीन घटनाबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ। यस योजनाअन्तर्गत अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुविधा प्रदान गरिने छ।

त्यस्तै, नागरिक दुर्घटना बीमामा सुरुमा छ हजार छ सय नागरिकलाई समावेश गरिनेछ। यस योजनाअन्तर्गत बीमित व्यक्ति दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएमा परिवारलाई दश लाख रुपैयाँसम्म राहत दिइनेछ। आकस्मिक मृत्यु, शारीरिक अपांगता र अन्य गम्भीर दुर्घटनालाई समेत समेटिएको यस योजनाले सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
दुबै बीमा कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले झण्डै ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ। बीमा दाबी गर्न साक्षीसहितको निवेदन, प्रहरी रिपोर्ट वा अस्पतालको कागजात, स्थानीय पालिकाको सिफारिस र प्रदेशको नागरिकता प्रमाण आवश्यक पर्नेछ। पारदर्शी र सहज कार्यविधि अपनाइएको बताउँदै सरकारले पीडितले सहजरूपमा राहत पाउने दाबी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको नेतृत्वमा लागू गरिएका यी योजनाहरूले प्रदेशमा दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।





