सर्लाही – पानीको चरम अभाव खेपिरहेको तराई-मधेशमा सरकारद्वारा ५०० वटा डिपबोरिङ खन्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा सिँचाइ र खानेपानीको अभाव झेलिरहेका किसानहरूका लागि यो योजना राहतका रूपमा आएको हो।
आकासे पानी नपरेपछि मधेश प्रदेश सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका रूपमा चिनिएको छ। कृषि योग्य जमिन सुकेको, बाली सुक्न थालेको, र ग्रामीण बस्तीमा खानेपानीसमेत अभाव भएको स्थितिमा डिपबोरिङ मार्फत भूमिगत पानी तान्ने काम अघि बढाइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अभियानको जानकारी दिँदै सिँचाइ प्रयोजनका लागि किसानलाई प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ मात्र विद्युत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका छन्।
सरकारले केही दिनअघि मधेशलाई औपचारिक रूपमा ‘सुक्खाग्रस्त संकट क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको छ। त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेका थिए।
डिपबोरिङ योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सिँचाइ सुविधा सहज हुने, बाली उत्पादनमा सुधार आउने र ग्रामीण जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
