file image

सर्लाही – सरकारले उखुमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि सर्लाहीका किसान निराश भएका छन्। उखु उत्पादक किसानहरू अहिले सडक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्। गत असार अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि किसानहरू आक्रोशित बनेका हुन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु अनुदानका लागि कुनै रकम विनियोजन नगरेको स्पष्ट भइसकेको छ। यसले गर्दा आगामी सिजनमा क्रसिङ हुने उखुमा पनि किसानले कुनै अनुदान नपाउने सम्भावना प्रवल देखिएको छ। २०६६ सालदेखि निरन्तर रूपमा दिइँदै आएको अनुदान अचानक कटौती गर्दा किसानको लागत भार झनै बढ्ने देखिएको छ।

यस विषयमा सर्लाहीको हरिवनमा बसेको उखु उत्पादक किसानका विभिन्न संघसंस्थाहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको निर्णयको कडा विरोध गर्ने र आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको छ। यता, सरकारले गत वर्ष क्रसिङ गरिएको उखुको पनि अझैसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको छैन।

सर्लाही जिल्लाका किसानले मात्रै पाउनुपर्ने ३७ करोड ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी रहेको किसानहरूको दाबी छ। उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैना भन्छन्, “सरकारको यो निर्णयले लाखौँ किसान उखु खेतीबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्ने भनिए पनि यस्ता कदमले किसानलाई निरुत्साहित तुल्याइँदैछ।”

किसानको आन्दोलनले उखु उद्योग तथा समग्र कृषिजन्य अर्थतन्त्रमा समेत असर गर्ने संकेत देखिन थालेको छ। अब सरकारको रवैया परिवर्तन हुन्छ या किसानको आक्रोश अझ चुलिन्छ, त्यसले निकट भविष्यको राजनीतिक तथा सामाजिक तरंग समेत तय गर्न सक्छ।