सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकास्थित खेतमा पानि नपर्दा धान रोपेको खेतमा चिरा परेको। तस्बिर : खुशी रौनियार, सर्लाही।

सर्लाही – संघीय सरकारले तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको मधेश प्रदेशमा हालसम्म कुल खेतीयोग्य जमिनको मात्र ५७.२७ प्रतिशतमा धान रोपिएको छ।प्रदेशभरि खेतीयोग्य ५ लाख ४२ हजार हेक्टर जमिनमध्ये करिब ३ लाख ७२ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको थियो।

तर, हालसम्म दुई लाख १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा निकै कम हो। प्रदेशका केही जिल्लामा स्थिति सन्तोषजनक देखिएको छ। पर्सामा ८५%, बारामा ८३%, रौतहटमा ७३% र सर्लाहीमा ६५% रोपाइँ भएको छ। तर विपरीत रुपमा महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी र सिरहा जस्ता जिल्लामा भने अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ।

यी चारमध्ये अधिकांश जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा कम जमिनमा मात्र धान रोपिएको छ। महोत्तरीमा ३९.७३, सप्तरी र धनुषामा ४०–४० प्रतिशत र सिरहामा ५० प्रतिशत जमिनमा मात्रै रोपाइँ भएको छ। साविकका वर्षहरूमा असार र साउनमा हुने धान रोपाइँले उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने गरेको भए पनि यसवर्ष समयमै पानी नपरेको कारण धेरै किसानहरूले रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्।

वर्षा नहुँदा खेतमा हिलो तयार हुन सकेन भने बोरिङबाट पनि पर्याप्त पानी नआउने किसानहरूको गुनासो छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले दीर्घकालीन समाधानका लागि मधेशका नदीहरू कमला, बागमती, कोशीका पानीलाई क्यानलमार्फत खेतसम्म पुर्‍याउने योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्। “नदीमा पानी बगिरहेछ, तर खेतहरू सुकिरहेका छन्। यही पानीलाई व्यवस्थापन गर्न सके सधैंको लागि सुक्खाबाट छुटकारा पाइन्छ,” मन्त्री क्षेत्रीको भनाइ छ।

तत्कालका लागि मधेश प्रदेश सरकारले स्यालो ट्युवेल, समरसिबल र सोलार पम्प जडानका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा किसानहरूको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ। यद्यपि, दीर्घकालीन रणनीति नबनाइए मधेशको कृषि संकट अझै गहिरिने संकेत देखिएको छ।