सर्लाही – सवारी साधनमा अब अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको विषयगत समितिको संयुक्त बैठकले आगामी २०८२ असोज १ गतेदेखि देशभर सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण प्रक्रियामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो निर्णय लागू गर्न प्राविधिक सहयोग विभागमार्फत उपलब्ध गराइनेछ भने गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेर नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यसैबीच बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ तत्काल सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यसअघि २०८१ जेठ ९ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त सम्झौता अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म पहिलो चरणको उत्पादन थाल्नुपर्ने भए पनि अझै प्रक्रिया सुरु नभएकाले भदौ मसान्तभित्र छपाइ कार्य प्रारम्भ गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। लाइसेन्स छपाइको तयारीका सन्दर्भमा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। बैठकले छपाइ अनुमति तत्काल दिन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आग्रह गर्ने भएको छ।

सवारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बैठकले थप सुधारात्मक निर्णयहरू पनि गरेको छ। अब १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरिनेछ, सबै तथ्यांकलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गरिनेछ, भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय बनाइनेछ र सफ्टवेयर प्रणालीलाई अधिक चुस्त र व्यवस्थित बनाइनेछ। त्यस्तै बेरुजू फस्र्यौटलाई तीव्र बनाउने र राइड शेयरिङ सेवालाई एउटै मापदण्डमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयन सुदृढ गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा मन्त्री दाहालले जोड दिएका छन्। उनले संविधान र ऐनले तोकेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समिति सक्रिय रहनुपर्ने उल्लेख गरे। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विगतका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे स्पष्ट योजना बनाइएको जानकारी दिए। बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्री, सचिव र जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।