सांकेतिक तस्बिर

सर्लाही – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना सकिँदै गर्दा पनि बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहहरूको स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा तीनवटा टोली मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खटाइएका थिए। यी टोलीले बारा, पर्सा, रौतहटलगायतका १६ पालिकामा प्रत्यक्ष अनुगमन गरेका छन्। टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए।

अध्ययन टोलीका अनुसार, बजेट पारित नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिक खिचातानी हो। कार्यपालिकाको बैठक नबस्ने, मेयरको अनुपस्थिति वा स्वास्थ्य समस्या, कार्यवाहकलाई अधिकार नदिनु, र जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति नजुट्नुजस्ता कारण देखिएका छन्। कतिपय पालिकामा पार्टीगत विवाद र मेयरलाई अल्पमतमा पार्ने चलनले पनि बजेट अड्किएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीका भनाइमा, कतिपय स्थानमा टोली आउने खबर पाएपछि तत्काल कार्यपालिका बैठक बसेर बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई बजेट पारित नगर्दा हुने कानुनी र वित्तीय असरबारे बुझाएपछि केही पालिकामा सहमति जुटेको छ।

अनुगमनपछि अधिकांश पालिकाले साउन मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। टोलीले मेयर, उपमेयर र कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई आवश्यक सम्झाइबुझाइ गरेको छ। मन्त्रालयले अब दोस्रो चरणमा अन्य प्रदेशका बजेट अड्किएका पालिकामा पनि स्थलगत सहजीकरण र अनुगमन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।