सर्लाही – मधेस प्रदेशमा स्यालो ट्युबवेलका लागि २४ हजार ७ सय ७४ किसानले आवेदन दिएका छन् । २४ हजार ७ सय ७४ जनाले आवेदन दिएका भए पनि हालको बजेटले सबैलाई सेवा दिन असमर्थ भएको छ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘सुक्खा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत १२ सय ट्युबवेल वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर आवेदन संख्या अपेक्षाभन्दा तीन गुणा बढी हुँदा हाल कार्यक्रम रोकिएको छ।

मन्त्रालयले १८ करोड रुपैयाँ लागतमा योजना ल्याएको थियो। ट्युबवेल पाउन किसानले कम्तीमा दुई बिघा खेतीयोग्य जग्गाको प्रमाणित लालपुर्जा बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

धनुषामा सबैभन्दा धेरै ४ हजार ६ सय ४५ जना किसानले आवेदन दिएका छन्। रौतहट ३ हजार ९ सय २२, सप्तरी ३ हजार ८१, पर्सा ३ हजार ४४, सिरहा २ हजार ७४४, बारा २ हजार ३९१, महोत्तरी २५८५ र सर्लाही २३६२ जनाले आवेदन दिएका छन्।

कृषि मन्त्रालयका अधिकृत अभिनाश झाका अनुसार, आवेदन धेरै भए पनि बजेट कम भएको कारण कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या छ। उदाहरणका लागि, सप्तरीमा ट्युबवेल जडान गर्न २ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ, तर आवेदन अनुसार ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा पनि हालको बजेट आवेदनको माग पूरा गर्न पर्याप्त छैन। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आठै जिल्लामा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च आवश्यक पर्न सक्छ।

झाले भने, “मागअनुसार बजेट निकै कम छ। कसलाई ट्युबवेल दिने र कसलाई नदिने भन्ने निर्णय गाह्रो भएको छ। अहिले संघीय सरकारसँग थप सहयोग माग्ने तयारीमा छौं।”

एक ट्युबवेल जडान गर्न १–३ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्दा थप खर्च पर्छ भने पानीको स्तरअनुसार पनि खर्च फरक पर्न सक्छ।