सर्लाही – सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विरुद्ध रौतहटको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई यादवविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

सन् २००७ (वि.सं. २०६३) को चैत्र ७ गते, रौतहटको गौरस्थित राईसमिल चौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो।
उक्त घटनालाई लिएर २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। पीडित पक्षका तर्फबाट आम जनता पार्टीका नेता त्रिभुवन साहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौर र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट गौरलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा अघि बढाएका थिए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान अनुसार, उक्त आक्रमण पूर्वनियोजित र संगठित रहेको पुष्टि भएको थियो। आयोगले कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भए पनि अहिलेसम्म ठोस कदम नचलाएपछि पीडित पक्षले सर्वोच्चमा गुहार लगाएका थिए।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै, १९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपेन्द्र यादवमाथि कानुनी प्रक्रिया सुरु हुने बाटो खुल्ला भएको छ।





