सर्लाही – सङ्घीय सरकारले मधेश प्रदेशमा रासायनिक मलको कोटा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । हाल प्रदेशले कुल अनुदान मलमध्ये करिब २७.१६ प्रतिशत मात्र पाउँदै आएकोमा आगामी दिनमा थप वृद्धि हुने भएको हो ।
गत साउन ७ गते मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि मंगलबार जनकपुरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले मल आपूर्ति र वितरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै कोटा बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, सांसदहरू, संघीय तथा प्रदेशका सचिवस्तरीय पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।
बैठकपछि मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालले दिएको जानकारीअनुसार, मधेशका सुक्खा क्षेत्रमा तत्काल सिँचाइको सुविधा पुर्याउन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
साथै, विगतमा उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउने र प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन, माटो सुधार तथा कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ ।
छलफलमा सहभागी संघीय कृषिमन्त्री अधिकारीले उठेका माग र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरी छोटो, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
