सर्लाही – मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको पूर्ण इजलासले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत मधेसमा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले २०६७ सालमा मधेसमा ४ सयभन्दा बढी नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यस रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले छानबिन प्रक्रिया तीव्र बनाउने र विशेष संयन्त्र गठन गर्ने आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताए।

विशेष सुरक्षा योजना तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ साउन १४ गते लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलको नेतृत्वमा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार २०६४ साउनदेखि २०६८ वैशाखसम्म मधेसमा भएका हत्याको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन गरिनुपर्नेछ। यस क्रममा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न तथा दोषीलाई कानूनी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

यसअघि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४–२०६८ सम्म मधेसमा २७ सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो भने इन्सेकले १३३ जनाको हत्याको तथ्य पत्ता लगाएको थियो। निवेदकले रिटमा चार सयभन्दा बढी हत्याका तथ्य सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका थिए।

मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले मधेसमा लागू गरिएको सुरक्षा नीतिका कारण सर्वसाधारणको जीवन अधिकार हनन भएको देखाएको थियो। सर्वोच्चको यस परमादेशले त्यसको स्वतन्त्र छानबिनको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।