सर्लाहीका आठ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइयो

२०८२ भाद्र १३, शुक्रबार १३:४२
सांकेतिक तस्बिर

मलंगवा – लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चलाइरहेका सर्लाहीका आठ पालिकामा अन्ततः दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै गरेको ठूलो संख्याको सरुवासँगै यहाँका तीन नगरपालिकामा उपसचिव र पाँच गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत खटाईएका हुन्।

१२२ उपसचिवको सरुवामध्ये ईश्वरपुर नगरपालिकामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दोलखाबाट उपसचिव रामप्रसाद पोखरेल आएपछि यहाँ आयुर्वेद शाखाका डा. पङ्कजकुमार साहले सम्हाल्दै आएको निमित्त जिम्मेवारी अन्त्य भएको छ ।

बागमती नगरपालिकामा लेखा अधिकृत प्रतीत भण्डारीलाई हटाएर रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव इन्द्र गौतम प्रमाअ बनेका छन् भने सीमावर्ती बलरामा शाखा अधिकृत सुशीलकुमार साहको स्थानमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै कार्यरत उपसचिव धर्मानन्द जोशी खटाइएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका उपसचिव कमलबहादुर कार्की महोत्तरीको बलवा नगरपालिकामा सरुवा हुँदा कार्कीको ठाउँ भने अहिलेसम्म खाली छ । त्यस्तै सर्लाहीकै लालबन्दी निवासी र यसअघिका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरबाट महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका छन् ।

शाखा अधिकृतको व्यापक सरुवासँगै सर्लाहीका पाँच गाउँपालिकामा पनि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएका छन्। चन्द्रनगरमा धनौजी धनुषाबाट हरिशङ्कर यादव, धनकौलमा मटिहानी महोत्तरीबाट चन्द्रशेखर शर्मा, रामनगरमा शहीदनगर धनुषाबाट उमेश महतो, ब्रह्मपुरीमा धनगढीमाई सिराहाबाट धीरेन्द्रकुमार यादव र कौडेना गाउँपालिकामा बौधिमाई रौतहटबाट उदयशङ्कर चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर खटिएका छन् ।

यी पालिकामा यसअघि प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी वा शिक्षा शाखाका कर्मचारी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए । मन्त्रालयले अब देशभर कुनै पनि पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहेको दाबी गरे पनि सर्लाहीकै हरिपुर नगरपालिका र विष्णु गाउँपालिकामा अझै पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन् ।

हरिपुरमा शाखा अधिकृत विनय पौडेल र विष्णुमा स्वास्थ्य शाखाका सञ्जिव सापकोटा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवासँग सम्बन्धित निर्णयमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो भने निरन्तर उठ्ने गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार