सर्लाही – माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध अदालत अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा न्यायालय र न्यायाधीशहरूबारे टिप्पणी गर्दै ‘अदालतमा पुग्नेले घुस वा भनसुन नगरेसम्म न्याय पाइँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो टिप्पणीले अदालत र सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि आँच पुगेको भन्दै आयुष दाहालले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्।
न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनअनुसार अदालतले अवहेलनासम्बन्धी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ। ऐनको दफा १७ उपदफा (१) ले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतको कामकाजमा अवरोध भएमा वा फैसला अवज्ञा भएमा मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐनको उपदफा (४) मा, अदालतको अवहेलना प्रमाणित भए एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय दिन सक्ने उल्लेख छ। तर, दोषीले गल्ती स्वीकार गरी क्षमा मागे अदालतले माफी दिने परम्परा पनि रहेको सर्वोच्चका अघिल्ला नजीरहरूले देखाएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
