सर्लाही – नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर १० वटा रिट दर्ता नै नभई दरपीठ भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अदालत प्रशासनले सबै निवेदन दर्ता नगरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘१० वटा निवेदन आएका थिए, तर सबै दरपीठ गरिएका छन्,’ उनले जानकारी दिए। रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दरपीठ गर्ने आदेश गरेका हुन्। यसअघि सरकारले भदौ १९ गते मन्त्रालयमार्फत पत्र जारी गर्दै दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालभित्र निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासको आदेशमा आधारित रहेको सरकारको भनाइ छ। अदालतको आदेशमा सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल मिडियाले नेपालमा सञ्चालन हुनुअघि अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यस्ता प्लेटफर्महरूलाई अनुगमन नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
दरपीठ गरिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘मिति २०८२ असोज १३ गतेको बृहत पूर्ण इजलासको आदेशका आधारमा सरकारले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिल्दैन।’’ तर, दरपीठ भएको फैसलाविरुद्ध पनि सर्वोच्चमै पुनः रिट दिन सकिने व्यवस्था छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
