सांकेतिक तस्बिर

सर्लाही – चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८३ को पहिलो दुई महिनामा सरकारले आफ्नो ऋण भारमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार, साउन र भदौ महिनामा कुल ६९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ।

यससँगै अहिले सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४.९२ प्रतिशतको बराबर हो। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले तिर्न बाँकी रहेको ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसै अवधिमा सरकारले कुल ७९ अर्ब १५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ऋण संकलन गरेको छ। यसमध्ये ७० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ९ अर्ब १५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ।

ऋण भुक्तानीतर्फ पनि सरकारले उल्लेखनीय खर्च गरेको छ। चालु दुई महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवा ५६ अर्ब ४० करोड र ब्याज ११ अर्ब २७ करोड तिर्नुपरेको छ भने बाह्य ऋणतर्फ साँवा ८ अर्ब ६७ करोड ११ लाख र ब्याज २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। भदौ मसान्तसम्म कुल ऋण भुक्तानी ६५ अर्ब ७ करोड ११ लाख र ब्याज खर्च १३ अर्ब ६० करोड पुगेको छ। यो चालु आवमा ऋण सेवा खर्चका लागि छुट्याइएको बजेटको १९.१४ प्रतिशत हो।

जीडीपीको आधारमा हेर्दा भदौ मसान्तसम्म ऋण सेवा खर्च १.२९ प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। योजना अनुसार, ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने योजना बनाइएको थियो। तर, अहिलेसम्म दुई महिनामा मात्रै ७९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण उठेकोले कुल लक्ष्यको १३.२९ प्रतिशत मात्र पूरा भएको देखिन्छ।

हालसम्मको कुल ऋणको विवरणअनुसार १२ खर्ब ८१ अर्ब ८२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १४ खर्ब ६१ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ। जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २०.९९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा २३.९३ प्रतिशत पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर रहेको अवस्थामा सरकारले विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋण संकलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।