मलंगवा – सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामाशंकर प्रसाद कुशवाहाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक सरकारलाई छ महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने १९ बुँदे मागसहित खुला पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले अस्थिर राजनीति, असमान विकास र संस्थागत भ्रष्टाचारका कारण जनतामा निराशा बढेको भन्दै नयाँ सरकारलाई शासन परिवर्तन मात्र होइन, चेतनाको क्रान्तिको रूपमा जनताले हेरेको दाबी गरेका छन्।
पत्रमा कुशवाहाले सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू गरी ई-गभर्नेन्स, डिजिटल ट्र्याकिङ र २४ घण्टे सेवा अनिवार्य गर्न माग गरेका छन्। २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्तावसहित दोषीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
कुशवाहाले ५०० र १००० का नोट बन्दी गरी नयाँ नोट जारी गर्ने मुद्रा सुधार, संविधान संशोधन मार्फत प्रदेश संख्या घटाएर तीन बनाउने, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली ल्याउने, आरक्षणमा सीमा तोक्ने र पदाधिकारी कार्यकाल निश्चित गर्ने जस्ता संवैधानिक सुधारका सुझाव दिएका छन्।
उनले तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने, फास्ट-ट्र्याक अदालत स्थापना गरी न्यायालयलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजानुपर्ने र सीमा विवाद समाधानसहित आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
युवाहरूमुखी नीति अन्तर्गत उनले युवा उद्यमशीलता कोष स्थापना गरी बिना धितो सस्तो ऋण उपलब्ध गराउने, विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम लागू गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आपतकालीन सुधार कार्यक्रम ल्याउने, तराई मधेशलाई खाद्यान्न क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने र कृषकलाई बजारसँग सिधा सम्पर्क गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा राष्ट्रिय डिजिटलीकरण योजना लागू गर्ने, वातावरण संरक्षणमा हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने, महिला सशक्तीकरणका लागि महिला उद्यम कोष स्थापना गर्ने, घरेलु हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति ल्याउने उनको माग छ।
कुशवाहाले समावेशी संस्कृतिको प्रवर्द्धन, साझा राष्ट्रिय कार्ययोजना र आचारसंहिता पालनाद्वारा राजनीतिक संस्कार सुधार, बजेट वितरणमा जनसंख्या र भौगोलिक आधारलाई प्राथमिकता दिने, पूर्व पदाधिकारीका सेवा सुविधा कटौती गर्ने र भिआइपी भ्रमण पारदर्शी बनाउने प्रस्तावसमेत राखेका छन्।
उनले जेन-जेड पुस्ताले सडकमा देखाएको असन्तोषलाई चेतनाको लहर भन्दै नागरिक सरकारलाई ऐतिहासिक अवसरको प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन्। “स्रोत कम, समय छोटो तर आशा असीमित छ। अब भाषण होइन, ठोस निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने घडी हो,” पत्रमा उल्लेख छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
