सर्लाही – सरकारले अनलाइन दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया अब सूचना विभागमै गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अनलाइन दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार अबदेखि दर्ता र नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

सूचना विभागकै महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी निर्णयमा सुधार गरिएको छ। यसैगरी सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ लाई समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस:
– अब अनलाइन मिडिया दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासनबाटै हुने





