file image

सर्लाही – देशभर विजयादशमीको रौनक छाएको छ। जागिरेले तलब र बोनस पाएर रमाइरहेका छन्, व्यापारी नाफा जोडेका छन्, बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भीड छ।

तर, गोलबजार–२ सिरहाका उखु किसान रामस्वरुप महतोका लागि यो दशैं खुशीको होइन। उनले गत वर्षकै उखु भुक्तानी पाएका छैनन्। हिमालय सुगर मिलले १–डेढ लाख रुपैयाँ दिने कुरा टार्दै आएको छ। महतोले भने, “दशैं आएको छ तर हामीसँग पैसा छैन, छोराछोरीलाई नयाँ कपडा किनिदिने उपाय छैन।”

यसै गरी सर्लाही हरिवन–११ का शेख स्तिहाद र भङ्गाहा–४ का रामकुमार महतो पनि उखुको उचित मूल्य नपाउनु, भुक्तानी नपाउनु, पर्याप्त मल र सिँचाइ नपाउनुको समस्या भोगिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य पेशा उखुखेती भए पनि सरकारले अनुदान कटौती गर्नु र समयमै भुक्तानी नदिनु किसानलाई संकटमा पारिरहेको छ।

मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्मका करिब ६०० उखु किसान भदौमा माइतीघरमा आन्दोलन गरेर दसैंअघि अनुदान भुक्तानीको माग गरेका थिए। तत्कालीन सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने वाचा गरे पनि सरकार परिवर्तनपछि आधा कटौती गरियो। अहिले सरकारले ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २० रुपैयाँ मात्र निकासा गरेको छ।

उखु उत्पादन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले भने, “दसैंपछि पनि माग पुरा नभए थप संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौँ।” अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव नरेन्द्र खड्काले पनि सरकारले किसानको समस्या समाधानमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए।

आर्थिक तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा उखु उत्पादन लगातार घट्दै गएको छ। २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टरमा उखु खेती हुँदा ३१ लाख ८३ हजार ९४३ टन उत्पादन भएको थियो। तर, २०८१/८२ मा ५७ हजार ३५५ हेक्टरमा मात्रै उत्पादन भयो, २८ लाख ८३ हजार ६०३ टनमा सीमित रह्यो। मागअनुसार चिनी उत्पादन हुन नसक्दा किसान र उद्योग दुवै प्रभावित छन्।

नवलपरासीका उखु किसान सागर विष्ट भन्छन्, “सरकारले पटक–पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे किसान बिस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।” दशैंको रौनकले देशभर उज्यालो बनाइरहेको बेला, किसानको घर भने भुक्तानी र अनुदानको अभावले अँध्यारोमा छ।