सर्लाही – राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले हालै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिवको रूपमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था हटाएपछि आयोगले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो।
तर सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्मका लागि करार अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पूर्ववत् पदमै रहने आदेश दिएको हो।
अदालतले सरकारको कदमले करार कर्मचारीहरूको रोजगारी अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने ठहर गर्दै अन्तिम फैसलासम्म उनीहरूलाई यथास्थानमा कायम राख्न निर्देशन दिएको छ।
यसअघि सरकारले विभिन्न आयोग र निकायमा स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको विरोधमा प्रभावित व्यक्तिहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !
