सर्लाही – सरकारले देशभर मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो र उजुरी पुनः संकलन गर्नका लागि जिल्लास्तरीय संयन्त्र (समिति) सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार, अघिल्लो सरकारले गठन गरेका मिटरब्याज छानबिन आयोगहरूको कार्यकाल सकिएपछि ती आयोग निष्क्रिय भएका थिए।

त्यसपछि थुनिएका उजुरी र बाँकी मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भएको भन्दै अहिले पुनः संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको हो। मन्त्रालयले सबै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र पठाउँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील गर्न निर्देशन दिएको छ।

उक्त संयन्त्रमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायव उपरीक्षक वा निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहनेछन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी र गुनासोको कार्य पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।

उनका अनुसार पीडित नागरिकका मुद्दा लामो समयदेखि रोकिएका कारण तत्काल संयन्त्र पुनः सक्रिय पार्न आवश्यक भएको हो। यसअघि गठन गरिएको तीन-सदस्यीय आयोगको अध्यक्षता बाबुराम रेग्मीले गरेका थिए। सो आयोग २०८१ फागुन २६ गते गठन भई चैत्र १३ गतेदेखि कार्यरत थियो।

आयोगका सदस्यहरूमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका थिए। गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद दाहालले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, “केही जिल्लाहरूमा आयोगको अवधि सकिएपछि समिति निष्क्रिय भएकाले पुनः निरन्तर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको छ।”

२०७४ सालको मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्दै २०८० साउन १२ गते मिटर ब्याज कारोबारलाई ‘कसुरजन्य अपराध’को सूचीमा राखिएको थियो। रेग्मी आयोगमा २०८२ असार १२ गतेसम्म ४३ जिल्लाबाट कुल ४१ हजार ४०९ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए।

तीमध्ये ६ हजार ३९३ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने बाँकी ३५ हजार १६ उजुरी अझै प्रक्रियामा रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।