सर्लाही – दल विभाजनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको पक्षमा निर्णायक फैसला सुनाएको छ। अदालतले जनमतबाट फुटाएर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई असंवैधानिक घोषित गरेको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले जनस्वराज पार्टीको दर्ता प्रक्रिया नै संविधान र कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको छ।
दीपककुमार साहको नेतृत्वमा दर्ता गरिएको जनस्वराज पार्टी वैधानिक रूपमा अस्तित्वमान नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। राउतले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा अदालतले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै आयोगको निर्णय खारेज गरेको हो।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
