file image

सर्लाही – आफूहरूले राखेका माग सम्बोधन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले दुई साता समय मागेपछि उखु किसानहरूले आजदेखि सुरु गर्ने भनिएको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन्।

गत मङ्सिर ९ गते उखु किसानहरूले मन्त्री परियारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २०८१/८२ सालको बाँकी अनुदान रकममध्ये प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न तथा २०८२/८३ सालको क्रसिङ सिजनका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ तोक्न माग गरेका थिए।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पनि बक्यौता अनुदान भुक्तानी तथा मूल्य निर्धारण विषयमा लगातार छलफल भए तापनि सहमति हुन सकेको थिएन। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायका अनुसार छलफलकै क्रममा मन्त्रीले विषयलाई मन्त्रिपरिषदसहित सरोकारवालासँग छलफल गर्न दुई हप्ताको समय मागेपछि किसानहरूले आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

यसअघि हिजोसम्म माग पूरा नभए आज ( मङ्सिर १४ गते ) देखि सर्लाहीको हरिवन क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी किसानहरूले गरेका थिए। अध्यक्ष रायका अनुसार सर्लाही जिल्लामा उखु खेती धेरै हुने तथा तीनवटा चिनी उद्योग समेत सञ्चालनमा रहेको कारण आन्दोलन त्यहीँबाट सुरु गर्न अन्य जिल्लाका किसानले पनि प्रस्ताव गरेका थिए।

आन्दोलनमा महोत्तरी, सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, नवलपरासी, कञ्चनपुरलगायतका किसान सहभागी हुने योजना थियो। गत वर्ष सरकारले अनुदानस्वरूप प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि मात्र ३५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोले किसान असन्तुष्ट छन्। यस वर्ष त उखुको अनुदानका लागि बजेट नै छुट्याइनु नराम्रो संकेत भएको किसानको भनाइ छ।

किसानहरूले यस वर्ष प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ मूल्य माग गरे पनि वर्तमान छलफलमा उद्योग ६२० रुपैयाँ र सरकार ७० रुपैयाँ गरी ६९० रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने दिशामा वार्ता अघि बढिरहेको स्रोतले जनाएको छ। अनुदानका लागि बजेट नआएपछि किसानहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई समेत भेटेर बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका थिए।