सर्लाही – सर्वोच्च अदालतले सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त फैसला सुनाएको हो।
असोज २३ गते तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भूमि समस्या समाधान आयोग तथा त्यसअन्तर्गतका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले ९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिजालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, र पछि पुनः अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगलाई यथावत् राख्न निर्देशन दिएको थियो।
अन्तिम सुनुवाइमा पनि अदालतले आयोग कायम रहने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
