सर्लाही – मधेश प्रदेश सरकारका लेखा समूहका कर्मचारीहरूले प्रदेश वन निर्देशनालयका केही कर्मचारीले राजनीतिक पहुँचको भरमा आफूहरूलाई लक्षित गर्दै निराधार आरोप लगाएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लेखा समूहका कर्मचारीहरूले वन सेवाका केही कर्मचारीले लेखा समूहको छवि कमजोर पार्ने उद्देश्यले तथ्यहीन आरोप फैलाएको र नियमित सेवाप्रवाहमै अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्ति अनुसार मंसिर २४ गते वन सेवाका केही कर्मचारीले ‘अनावश्यक हाजिरी, धम्की तथा काममा अवरोध’ जस्ता आधारहीन आरोप सार्वजनिक गर्दै दुष्प्रचार गरेका थिए, जसलाई लेखा समूहले पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वातावरणको दुरुपयोग गर्दै लेखा समूहका कर्मचारीविरूद्ध झूट्टा आरोप थोपर्ने, बदनाम गर्ने र भ्रम फैलाउने क्रम बढ्दो छ।”

समूहका अनुसार नियमित प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रक्रिया सुचारु राखिरहे पनि तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि कारणविनै भुक्तानी रोकिएको छ, जसले कर्मचारीहरू अनावश्यक मानसिक दबाबमा परेका छन्। साथै, प्रतीकात्मक रुपमा जागिरबाट हटाइने संकेतसमेत दिइएकोले कार्य वातावरण नै असहज बनेको उनीहरूको आरोप छ।

यसैबीच, लेखा समूहका कर्मचारीहरूले अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद यादवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, तथा प्रदेशका सबै कार्यालयमा लेखा समूहका कर्मचारीले सहज र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।