सर्लाही – मधेस प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छा पदमुक्त भएकी छन्। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको अन्तिम आदेशपछि उनको प्रदेशसभा सदस्य पद गुमेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट प्रदेशसभा सदस्य रहेकी बिच्छाको पद यसअघि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कायम रहेको थियो।
तर शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि उनी पदमुक्त भएकी हुन्। बिच्छा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेपछि विवादमा तानिएकि थिइन्।
पार्टीको निर्णयविपरीत मन्त्री बनेको भन्दै राप्रपाले उनलाई सरकारबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। पार्टीको निर्देशन नमानेपछि राप्रपाले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि उनको पद गएको थियो।
यस निर्णयविरुद्ध बिच्छाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनको पद अस्थायी रूपमा कायम गरेको थियो। तर विजय प्रसाद अधिकारीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
साथै, बिच्छाले राप्रपाका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट पनि अदालतले खारेज गरिदिएको छ। बिच्छा गत कात्तिक २४ गते सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी थिइन्। पार्टीसँग सल्लाह नगरी मन्त्री बनेको भन्दै राप्रपाले मंसिर १२ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई उनलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया !
