सर्लाही – कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक अन्ततः प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। प्रारम्भिक चरणमा विवादित बनेका केही कडा प्रावधानहरू परिमार्जन गरिएपछि मात्र यो विधेयकले स्वीकृति पाएको हो।

नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै अब प्रदेशभित्र सञ्चार क्षेत्रको नियमन, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, विज्ञापनको समानुपातिक वितरण तथा आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्ने आधार तयार भएको छ। यसै सन्दर्भमा ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ नामक स्वतन्त्र निकाय गठन गरिनेछ, जसले तालिम, मिडिया सहकार्य तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विज्ञापन र सूचनाको असमान वितरणका कारण स्थानीय तथा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमहरू कमजोर बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, नयाँ कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापनमा आफ्नै क्षेत्रका मिडियालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

संघीय सरकारले सरकारी विज्ञापन केन्द्रीय सञ्चारमाध्यममा सीमित गरेको निर्णयपछि कोशी प्रदेशको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश लगायत सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले पनि यस्तै माग गर्दै आएका थिए।

विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न केही कडा सजायका प्रावधानहरू पनि संशोधन गरिएको छ। अब समाचार प्रकाशन वा प्रसारणमा संविधानले तोकेका सीमाबाहेक अन्य कारण देखाई अवरोध गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। जरिवानाको दायरा पनि घटाएर ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म सीमित गरिएको छ।

साथै, ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ को प्रशासनिक नेतृत्व रजिष्ट्रारले सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ भने निर्णय प्रक्रिया अब एकल नभई बोर्डमार्फत सामूहिक रूपमा हुने प्रावधान राखिएको छ।

यसअघि व्यापक आलोचना भएपछि समितिमा पठाइएको विधेयक, सरोकारवालाको सुझाव समेटेर परिमार्जन गरिएपछि अहिले आलोचनात्मक समर्थनसहित पारित भएको हो।