सर्लाही – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको हालसम्म जम्मा १९.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जेठ २१ गतेसम्म ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये ९ अर्ब ११ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको अधिकांश समय बितिसक्दा पनि बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

खर्च विवरणअनुसार चालुतर्फ ५ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७९ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गरिरहेको प्रगति विवरणमार्फत यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो।

बजेट कार्यान्वयनको गति पछिल्ला दिनमा पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन। जेठ १३ गतेसम्म प्रदेशको कुल खर्च ८ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसयता आठ दिनको अवधिमा खर्चमा केवल ३६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र थपिएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा पनि बजेट खर्च न्यून रहनुले प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन क्षमता, प्रशासनिक दक्षता तथा विकास आयोजनाको प्रगतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विगतका वर्षझैँ अन्तिम समयमा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका समेत बढेको छ।