सर्लाही – पर्सा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा (नासु) किरणप्रसाद उपाध्यायलाई मृत्युपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले हिनामिना भएको रकम उनका उत्तराधिकारीबाट असुल गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सेवाग्राहीबाट उठाइएको राजस्व सरकारी खातामा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको ठहर गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो।
फैसलाअनुसार उपाध्यायले मालपोत कार्यालय पर्साको फाँट ‘ग’मा कार्यरत रहँदा ३१९ वटा रसिदमार्फत सेवाग्राहीबाट संकलन गरेको २ करोड ९३ लाख ६८ हजार ५६५ रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा नगरी व्यक्तिगत रूपमा दुरुपयोग गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि आरोपपत्र दर्ता हुनुअघि नै, २०७२ माघ १५ गते उपाध्यायको निधन भइसकेको थियो। अदालतले मृतकलाई कानुनी रूपमा कैद वा अन्य सजाय दिन नमिल्ने भए पनि भ्रष्टाचारबाट भएको सरकारी क्षति भने कानूनअनुसार मृतकका हकदारबाट असुल गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ।
सोही आधारमा अदालतले हिनामिना भएको सम्पूर्ण रकम उपाध्यायका चार छोरा—पशुपतीप्रसाद उपाध्याय, मुरारीप्रसाद उपाध्याय, गौतमप्रसाद उपाध्याय र राजकिशोरप्रसाद उपाध्यायबाट बराबर हिस्सामा असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्न आदेश दिएको छ। प्रत्येकबाट ७३ लाख ४२ हजार १४१ रुपैयाँ २५ पैसा असुल गरिने निर्णय गरिएको छ।
यसै मुद्दामा अख्तियारले तत्कालीन मालपोत अधिकृत पदमप्रसाद अर्यालसहित अन्य अधिकृतहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो। तर अदालतले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको छ।
अदालतले लिखत पारित गर्ने क्रममा सेवाग्राहीले राजस्व बुझाएको रसिद सम्बन्धित मालपोत अधिकृतसमक्ष पेश गर्ने प्रचलन रहेको र राजस्व रकम सरकारी खातामा दाखिला गर्ने जिम्मेवारी भने रजिस्ट्रेसन फाँटका सम्बन्धित कर्मचारीको हुने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैले तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू पदमप्रसाद अर्याल, सुरेन्द्रप्रसाद रावल कुर्मी, हरिनारायण मिश्र तथा भुपबहादुर बोगटीको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्षसहित उनीहरूलाई आरोपबाट सफाइ दिइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
