सर्लाही – सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था यथावत् कायम गर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट परिपत्र जारी गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन वितरण रोकिएको थियो।
उक्त निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत रहेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको परिपत्र कानुनसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बदर गरेको हो।
अदालतको फैसलासँगै सरकारी निकायहरूले अब पुनः निजी सञ्चारमाध्यममार्फत पनि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्ने भएका छन्। यस निर्णयलाई निजी सञ्चार क्षेत्रले प्रेस स्वतन्त्रता, समान व्यवहार र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण फैसलाका रूपमा लिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
