सर्लाही – साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कर, शुल्क तथा विभिन्न आर्थिक नीतिहरू आजदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन्।

यसपटक सरकारले केही क्षेत्रमा करमा छुट दिएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, विलासी उपभोग र केही सेवामा नयाँ शुल्क लागू गरेको छ। साथै व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर र पुँजी बजारसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ।

सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।

यस आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत आयकरमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गरिएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्नेछ। यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा मात्र १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ।

यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब पनि २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। बढेको तलब साउन महिनादेखि नै लागू भएको छ।

भन्सारतर्फ ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। यसले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको विश्वास छ।

अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। अब ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर सरकारले एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरेको छ। कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।

पुँजी बजारलाई थप आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लागू गरेको छ। साथै सूचीकृत कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मानिने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।

अब के–केमा लाग्छ नयाँ कर र शुल्क ?

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लागू भएको छ।

यस्तै निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने भएको छ। सरकारले यी शुल्क सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधारमा उपयोग गरिने जनाएको छ। तर यसको प्रत्यक्ष असर भने सेवाग्राहीमै पर्ने देखिएको छ।

घरायसी विद्युत उपभोगमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक विद्युत उपभोगमा भने १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था यथावत रहनेछ।

पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू गरिएको छ। मिनी क्यासिनोले तिर्ने वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिद गर्दा अब ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क पनि लागू भएको छ। यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर स्थिर राख्ने, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

यसमा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण, वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था तथा कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान समावेश छन्।

सरकार र राष्ट्र बैंकले लागू गरेका नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले करदातालाई राहत, उद्योग–व्यवसायको लागतमा कमी, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र पुँजी बजारको आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राइड सेयरिङ, सुनचाँदी तथा केही विलासी वस्तुमा थपिएका कर र शुल्कको प्रत्यक्ष भार भने अन्ततः उपभोक्ताले नै वहन गर्नुपर्ने देखिएको छ।