सर्लाही – रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका – ३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वडाध्यक्ष, वडा सचिव तथा तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृतसहित ४२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रमोद कुमार ठाकुर, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार झा, वडा सचिव उमेश चौधरीलगायतले आपसी मिलेमतोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोग लागेको हो।

अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८१/०८२ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न कानुनी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गरी वृद्धभत्ता, एकल महिला तथा विधवा भत्ता वितरण गरिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ। केही व्यक्तिलाई एउटै समयमा फरक फरक शीर्षकबाट समेत भत्ता उपलब्ध गराइएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
अख्तियारका अनुसार आवश्यक निवेदन तथा प्रमाण कागजात नलिई झुट्टा विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र जारी गरिएको थियो। बैंकिङ प्रणाली लागू हुनुअघि एउटै व्यक्तिले विभिन्न लाभग्राहीका नाममा औँठाछाप लगाएर भत्ता बुझेको र बैंकिङ प्रणाली लागू भएपछि पनि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) मा गलत विवरण प्रविष्ट गरी अयोग्य व्यक्तिलाई भत्ता उपलब्ध गराइएको पाइएको छ।
यस्तै, उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता तथा श्रीमान् जीवित रहेकै अवस्थामा केही महिलालाई एकल महिला/विधवा भत्ता उपलब्ध गराइएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याउने, सरकारी अभिलेखमा गलत विवरण तयार गर्ने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाही र सजायको माग गर्दै सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।





