file image

सर्लाही – मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता तथा सवारी साधन व्यवस्थापनलगायत पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा मधेश भवनस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक सुधार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा र सरकारी सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गरेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए।

बैठकले जलवायु परिवर्तनअनुकूल कृषि तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसम्बन्धी लगानी योजना स्वीकृत गरेको छ। ‘Climatic Adaptation Investment Planning for Climate Resilient Value Chains for Food System Transformation in Madhesh Province, Nepal’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै त्यसमा उल्लेखित रणनीति तथा निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिनेछ।

प्रदेशको कृषि उत्पादन र खाद्य आपूर्ति शृङ्खलालाई जलवायु परिवर्तनका असरबाट थप सुरक्षित बनाउँदै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

बैठकले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम र अधिकतम ग्रेड संख्या स्वीकृत गरिएको हो।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा भने सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ। त्यसैगरी, कर्मचारीको कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था स्वीकृत गरिएको छ।

कुल १०० अंकमध्ये कम्तीमा ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र यस्तो भत्ता पाउनेछन्। प्रोत्साहन भत्ताका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, रुजु तथा सिफारिस गर्न प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय परीक्षण इकाई गठन गरिनेछ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि सरकारी कोषको उचित प्रयोग हुनुका साथै अनावश्यक तथा फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।

बैठकले सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधनको खरिद, सञ्चालन, मर्मत, सुधार तथा रेखदेखलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिनेछ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले १५ दिनभित्र सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ।

यसरी मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले प्रशासनिक सुधारदेखि कर्मचारी सुविधा, कृषि क्षेत्रको जलवायु अनुकूलन, सरकारी खर्च नियन्त्रण र सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनसम्मका विषयमा पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।