सर्लाही – वीरगन्ज महानगरपालिकाका निलम्बित मेयर राजेशमान सिंहले नागरिकता प्रकरणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
सोमबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशत्रय बासुदेव आचार्य, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिंहसहित मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सातै जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।

अदालतको फैसलासँगै सिंहमाथिको निलम्बन हट्ने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २५ गते सिंहसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दा दायर भएपछि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका सिंह स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। अख्तियारले सिंहमाथि अर्काकी छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा विवरण कायम गरी झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएको थियो।
अख्तियारका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० की रिता भट्टराईकी छोरीलाई सिंहले आफ्नै छोरी ‘रुविना श्रेष्ठ’ कायम गरी नागरिकता दिलाएका थिए। तर सिंहले भने रिता भट्टराई आफ्नो दोस्रो श्रीमती भएको दाबी गर्दै उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
यस प्रकरणमा अख्तियारले सिंहसँगै वीरगन्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोख्रेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना र शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
विशेष अदालतबाट सबै प्रतिवादीले सफाइ पाएपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेको नागरिकता प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा सिंहलाई कानुनी राहत मिलेको छ। साथै, मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित भएको उनको मेयर पदसमेत पुनः कायम हुने भएको छ।





