सर्लाही – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक हुन थालेपछि मन्त्रालयले देशभर त्यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको हो।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नदिन र त्यस्ता गतिविधि भए निगरानी गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयले शिक्षकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र प्रचलित आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ।

यसैबीच, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भए–नभएको निगरानी गर्न आग्रह गरेको छ। एकाइले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचार तथा सूचनाका आधारमा जिल्लाका केही विद्यालयका शिक्षक विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ।
एकाइ प्रमुख दशरथ दत्त भट्टद्वारा जारी पत्रमा स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए–नभएको विषयमा गहन निगरानी गर्न भनिएको छ।
साथै, प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले तोकेको शिक्षक आचरण र मापदण्ड तथा नेपाल सरकारका निर्देशनविपरीत गतिविधि गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ। उक्त पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ।
यस्तै, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सिन्धुलीले पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको पाइएमा कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
एकाइले दुधौली नगरपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ।
एकाइ प्रमुख तथा उपसचिव दिनेशप्रसाद देवकोटाले जारी गरेको पत्रमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा चार जना शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा प्रेमप्रसाद भट्टराई, सर्वेश्वर कोइराला, अर्जुनकुमार गौतम र यतिराज तिमल्सिनाको नाम उल्लेख छ।
उनीहरूको गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौँ संशोधनसहित) मा रहेको व्यवस्थाविपरीत हुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ। साथै, कारबाहीको विवरण शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई तत्काल उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
उक्त पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विभागलाई समेत दिइएको छ।





